श्रीनगर: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को संसद के उच्च सदन में बताया कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में फैले आतंकवाद के बाद लगभग 610 कश्मीरी प्रवासियों को उनकी संपत्ति वापस दिलाई गई है। नित्यानंद राय ने यह भी बताया कि 1,080 करोड़ रुपये खर्च करके प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के तहत कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियों का प्रबंध किया गया है। 

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने पैकेज के तहत 1,739 प्रवासियों को नियुक्त किया है और इसके साथ ही 1,098 प्रवासियों का चुनाव किया गया है। एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बीते 5 वर्षों में 610 प्रवासी आवेदकों की जमीनें उन्हें वापस दिला दी गई हैं।

मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब में बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति एक्ट 1997, के तहत जम्मू और कश्मीर में संबंधित जिले के जिला अधिकारी (डीएम) प्रवासियों की अचल संपत्तियों के कानूनी संरक्षक हैं। जिला अधिकारी को ऐसी संपत्तियों के संरक्षण के लिए तमाम कदम उठाने का अधिकार है।

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