नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश (UP) का नया लोकायुक्त नियुक्त किया है. कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह का नाम वापस ले लिया है. आप को बता दें कि कोर्ट ने 16 दिसंबर को वीरेंद्र सिंह को UP का लोकायुक्त बनाने वाला आदेश जारी किया था. कोर्ट ने आदेश में UP पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक साधारण से मामले में UP के संवैधानिक पदाधिकारी एक राय नहीं हों पाए. नियुक्ति के लिए कई बार वक्त दिया गया.

कई बैठकें हुई और जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम UP सरकार ने कोर्ट के सामने रखा, लेकिन हमें उनके बारे में कई तथ्य साफ नहीं हैं. जाहिर है कि उनके नाम पर गंभीर संदेह है. इसके कारण उनका नाम हटाया जा रहा है. उम्मीद है कि अब संजय मिश्रा के नाम पर सभी में सहमति बनेगी. कोर्ट ने कहा कि दुख इस बात का है कि पहले यह पता चलता जाता कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पर सहमत नहीं हैं तो ये हालात नहीं होते.

UP सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान UP सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अब तक किसी भी नाम पर मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष के बीच लोकायुक्त के नाम पर सहमति नहीं बना पाए हैं. हम मानते हैं कि लोकायुक्त के संभावितों की सूची देने में गुमराह किया गया. UP में एक लोकायुक्त का नाम तय करने में इतना वक्त लगा. 18 महीने तक कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया. राज्य के हालात इतने खराब थे कि लोकायुक्त बनाने में सालों लग रहे थे और इसके कारण ही पुराना लोकायुक्त 10 साल तक काम करता रहा.

आप को बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर आप लोकायुक्त की नियुक्ति में असफल रहते हैं तो हम आदेश में लिखेंगे कि CM, गवर्नर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटी नहीं कर सके.