बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित स्थानांतरण आदेश में तब तक वैधता का अभाव है जब तक कि यह निचले कैडर के अधिकारी को उच्च पद पर नियुक्त करने का तर्क प्रदान नहीं करता है।

जज ने कहा कि, "हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि, भले ही ऐसे स्थानांतरण आदेशों पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हों, लेकिन ऐसे आदेशों को वैध आदेश नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम योग्य लोगों की अनुपलब्धता के बारे में मुख्यमंत्री को बताने के लिए कारणों का अभाव पाते हैं।'' न्यायमूर्ति के सोमशेखर और राजेश राय के की पीठ ने एक हालिया फैसले में कहा, ''उक्त पद पर किन व्यक्तियों को तैनात किया जाना है और निचले कैडर के व्यक्ति को उक्त पद पर क्यों तैनात किया गया है।'' यह फैसला कर्नाटक प्रशासनिक सेवा (सीनियर स्केल) अधिकारी डॉ. प्रजना अम्मेम्बाला द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दिया गया था। 

सुश्री अम्मेम्बाला ने कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश का विरोध किया, जिसने 6 जुलाई, 2023 की उनकी स्थानांतरण अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिससे उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। ट्रिब्यूनल का आदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त निदेशक पथराजू वी द्वारा दायर आवेदन पर आधारित था, जिन्होंने तर्क दिया था कि सुश्री अम्मेम्बाला इस पद के लिए पात्र नहीं थीं। सुश्री अम्मेम्बाला को 2006 में तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में 2015 में केएएस (जूनियर स्केल) और जनवरी 2021 में केएएस (सीनियर स्केल) में पदोन्नत किया गया, जुलाई 2023 में अतिरिक्त निदेशक के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। श्री पथराजू ने स्थानांतरण का विरोध किया, आरोप लगाया कि इसमें मुख्यमंत्री की पूर्वानुमति नहीं थी।

जबकि राज्य ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी, ट्रिब्यूनल ने माना कि सुश्री अम्मेम्बाला इस पद के लिए अयोग्य थीं और स्थानांतरण आदेश को पलट दिया। सुश्री अम्मेम्बाला ने बाद में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पद के लिए सुश्री अम्मेम्बाला की पात्रता के संबंध में, उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि वह कानून के दायरे में थीं। "यदि प्रतिवादी नंबर 3 (श्री पथराजू) की प्रारंभिक पोस्टिंग पर विचार किया जाए, तो याचिकाकर्ता (सुश्री अम्मेम्बाला) जो कि केएएस (सीनियर स्केल) के समान कैडर में हैं, प्रतिनियुक्ति पर पद संभालने के लिए बहुत योग्य हैं। यदि उन्नयन का समान लाभ उसे दिया जाता है,'' उच्च न्यायालय ने कहा। इसमें सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को बरकरार रखा गया।

उच्च न्यायालय ने सरकार को निचले कैडर के अधिकारियों को उच्च कैडर के पदों पर स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि, "हम राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का भी निर्देश देते हैं, यानी कि किन परिस्थितियों में निचले कैडर के व्यक्ति को उच्च कैडर के पद पर तैनात किया जा सकता है, और जब निचले कैडर के व्यक्ति को तैनात किया जाता है तो उचित कारण बताना अनिवार्य किया जाए।''

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