नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार (17 मई) को चुनाव प्रचार के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को अगले मंगलवार (21 मई) को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सोरेन ने 31 जनवरी को भूमि घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

आज जब मामले की सुनवाई हुई, तो ED की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ ने ASG से अंतरिम जमानत की प्रार्थना के बारे में पूछा। जवाब में, ASG ने कहा कि सोरेन को बहुत पहले (31 जनवरी) गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव के चार चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं। उनकी किसी भी संलिप्तता से इनकार के संबंध में पीठ के सवाल पर ASG ने कहा कि सोरेन सीधे तौर पर जमीन घोटाले से जुड़े हुए हैं। इस पर सोरेन के वकील और कांग्रेस सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव के अगले चरण 20, 25 मई और 1 जून को हैं। उन्होंने कहा, "वे कहते हैं कि अपराध की आय ही वह भूमि है, ये दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है।" इसके अलावा सिब्बल ने चुनाव प्रचार का हवाला देकर भी हेमंत सोरेन को जमानत देने का आग्रह किया। 

जवाब में, न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा: "उन्होंने जिन सबूतों पर भरोसा किया है, उनमें से एक उस व्यक्ति का बयान है, जो वास्तव में जमीन में पाया गया था, उन्होंने तस्वीरें ली हैं। वहां एक चारदीवारी है। नंबर 2, इसमें कोई और भी शामिल है, वे कहते हैं कि जमीन के हस्तांतरण के संबंध में फाइल नोटिंग हैं। उन्होंने कहा कि पर्चियां यह कहते हुए डाली गई हैं कि सीएम (हेमंत सोरेन) की रुचि थी।'' न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि जब तक अदालत, प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो जाती, कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी बताया कि आज विस्तृत सुनवाई का समय नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मामला दोपहर 2.30 बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, हमें प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना होगा कि कोई मुद्दा है। श्री राजू कहते हैं कि वह तैयार नहीं हैं। या तो हम इसे अगले सप्ताह, जब भी आप चाहें, रख सकते हैं।"

अंततः पीठ ने ईडी को सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। संक्षेप में, सोरेन को झारखंड में एक कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन पर धोखाधड़ी से अर्जित भूमि का प्राथमिक लाभार्थी होने का आरोप है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से सोरेन के इस्तीफे के बाद यह गिरफ्तारी हुई और तब से वह हिरासत में हैं। वर्तमान याचिका 3 मई के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने 31 जनवरी को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को सोरेन की चुनौती खारिज कर दी थी।

सुनवाई की पिछली तारीख (13 मई) को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (सोरेन के वकील) ने अरविंद केजरीवाल के मामले में पारित अंतरिम जमानत आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि चुनाव प्रचार में सोरेन भी शामिल हैं। अदालत के एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सोरेन का विषय वस्तु भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। जब पीठ ने मामले को 20 मई को स्थगित करने की इच्छा व्यक्त की, तो सिब्बल ने ग्रीष्मावकाश से पहले सोरेन के मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया और कहा कि वह निश्चित रूप से जेल से बाहर आएंगे, लेकिन इस स्तर पर, मुख्य उद्देश्य चुनाव है।

सिब्बल के आग्रह पर, अदालत ने नोटिस जारी किया और मामले को आज सूचीबद्ध किया, जबकि स्पष्ट किया कि इस पर सुनवाई हो भी सकती है और नहीं भी (क्योंकि आज ग्रीष्मावकाश से पहले आखिरी कार्य दिवस था)। 10 मई को, सोरेन द्वारा दायर एक और याचिका, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले की घोषणा में देरी के साथ-साथ ED की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, को शीर्ष अदालत ने निष्फल (जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया) के रूप में निपटाया। पीठ का विचार था कि ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती सहित सभी मुद्दों पर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नई याचिका यानी वर्तमान याचिका में विचार किया जा सकता है।

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