नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बुधवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से लगभग 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे।

राज्य सभा को एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार, सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 19 फरवरी, 2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (J & K) के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को अधिसूचित किया है। जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति, जम्मू-कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति, और जम्मू-कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति सभी को इसमें शामिल किया गया है।

गृह राज्य मंत्री ने उच्च सदन में कहा, "इन पहलों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने रिपोर्ट किया है कि उसे अब तक लगभग 31,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए बोलियां मिली हैं।"

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