चेन्नई : तमिलनाडु में कुछ दिनों पहले आई विनाशकारी बाढ़ के समापन के बाद मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र सरकार से 10,250 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे वो बाढ़ में पीड़ित हुए लोगो के पुनर्वास में मदद करना चाहती है। इस मसले को लेकर जयललिता ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू से राज्य सचिवालय में मुलाकात की। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जयललिता ने नायडू से संबद्ध बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास कार्यों का उल्लेख किया।

बैठक के बाद नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार यथासंभव राज्य सरकार को मदद मुहैया कराएगी। साथ ही नायडू ने यह भी कहा कि नदी तट से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। जयललिता ने नायडू से कहा कि शहर के जलाशयों के पास बसे 50 हजार परिवार बाढ़ से पीड़ित हुए है। जयललिता ने एक अनुमान के तहत कहा कि इनके पुनर्वास में करीब 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

इसके अलावा जयललिता ने चेन्नई के महानगरीय इलाके में बस्तियों में रहने वालों तथा बाढ़ की सर्वाधिक मार झेल रहे लोगों के लिए 50,000 आवास बनाने के लिए 750 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग भी की। तमिलनाडु के स्थानीय नगर निकायों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए सड़कों, पेयजल, सीवेज और जलनिकासी प्रणाली के लिए जयललिता ने नगर विकास मंत्रालय से 4,500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की अलग से मांग की है।

राज्य में आई बाढ़ के बाद साढ़े 300 लोगो की मौत हो गई है। 17.64 लाख लोगो को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। पीएम ने राज्य का दौरा करने के बाद 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि तत्काल प्रभाव में आवंटित की थी। तब भी जयललिता ने 5000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी। पीएम ने अलग से भी 940 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की थी।