मिली जानकारी के मुताबिक़ बताया जा रहा है की अब जुलाई माह से यूपी बोर्ड से हाईस्कूल या इंटरमीडिएट विद्यालय की मान्यता के लिए ऑनलाइन के माधयम से आवेदन करना अनिवार्य होगा.बताया जा रहा है कीं यूपी बोर्ड ने पारदर्शिता के लिए पिछले महीने ऑनलाइन मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था. अब यह नया सिस्टम जुलाई माह से ही शुरू हो जाएगा. इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक को सत्यापन रिपोर्ट भी ऑनलाइन ही भेजनी होगी. 

ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन प्रणाली शुरू होने से विद्यालयों को मान्यता देने में हो रही हेराफेरी पर लगाम लगेगी. कॉलेज प्रबंधकों को खतौनी भी ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी और डीआइओएस निरीक्षण आख्या वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, जिसे कोई अधिकारी व अन्य देख सकते हैं. मान्यता देने में किसी को बेवजह तवज्जौ नहीं दी जाएगी. 

यूपी बोर्ड से नए विद्यालय, पुराने विद्यालय में नई कक्षा और नए विषयों की मान्यता दी जाती रही है. बोर्ड सचिव शैल यादव ने बताया कि शासन ने बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. बोर्ड ने चारों क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन मान्यता का सॉफ्टवेयर तैयार किया है.

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