क्या कर्नाटक सरकार को पैसा नहीं दे रहा केंद्र ? कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में दिया जवाब

क्या कर्नाटक सरकार को पैसा नहीं दे रहा केंद्र ? कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में दिया जवाब
Share:

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार (5 फ़रवरी) को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के कर्नाटक को धन से वंचित करने के दावों को खारिज कर दिया और इसे "राजनीतिक रूप से विकृत कथा" कहा। केंद्र द्वारा गैर-भाजपा शासित राज्यों को धन से वंचित करने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता के एक सवाल का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि, "यह बात कि कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, एक राजनीतिक रूप से विकृत कथा है।" सीतारमण ने आगे कहा कि, "अगर आप अचानक ऐसे समय में खर्च कर रहे हैं, जिसे आपके राज्य का बजट नहीं संभाल सकता, तो मुझे दोष न दें।"

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए चौधरी ने सीतारमण से कर्नाटक के प्रति केंद्र के "अंधाधुंध और मनमाने रवैये" के पीछे का कारण पूछा। चौधरी ने कहा कि "मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कर्नाटक राज्य सरकार अपना वाजिब हक पाने से वंचित रह गई है क्योंकि कुछ महीने पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। सब कुछ ठीक-ठाक था, लेकिन नई सरकार की स्थापना के बाद, मुसीबत शुरू हुई । इसके पीछे क्या कारण है।''  कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर धन जारी करने को लेकर राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है।

केंद्र पर किसानों को सूखा राहत में देरी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिसंबर 2023 में घोषणा की कि वह फसल नुकसान मुआवजे की पहली किस्त का भुगतान करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया था कि हालांकि राज्य के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने मुआवजा जारी करने के बारे में सीतारमण से बात की थी, लेकिन केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सीतारमण ने सिद्धारमैया के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा था कि कर्नाटक के लिए केंद्र के पास कुछ भी लंबित नहीं है। बता दें कि, कर्नाटक में पहले ही आर्थिक जानकारों ने कहा था कि, कांग्रेस ने चुनावों के दौरान जो मुफ्त की गारंटियों का ऐलान किया था, उन्हें पूरा करने में राज्य के बजट पर भार पड़ेगा और बाकी कामों के लिए पैसा कम पड़ जाएगा। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी विधायकों से कह चुके हैं कि, अभी सरकार के पास विकास के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि उन्हें मुफ्त वाली चुनावी गारंटियां पूरी करना है। वो आशंकाएं अब सच होती दिख रहीं हैं, राज्य सरकार के पास फंड की कमी है और उसका आरोप है कि, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि केंद्र का कहना है कि, उनके पास कुछ भी पेंडिंग नहीं है ।

पार हुई हैवानियत की हदें! चलती कार में लड़की के साथ गैंगरेप, आरोपी फरार

गुजरातियों को ठग कहने पर तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट में फिर मांगी माफी

'मेरी गिरफ़्तारी भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय..', विधानसभा में जमकर गरजे हेमंत सोरेन, राज्यपाल पर भी लगाए आरोप

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -