भारतीय ओलम्पिक संघ ने छत्तीसगढ़ ओलम्पिक संघ (सीओए) से 15 फरवरी तक अपने संविधान में दोबारा बदलाव करने को बोला है. सीओए ने अपने संविधान में बदलाव किया था, जिसमें उसने अपने कार्यकारी बोर्ड के कार्यकाल को चार से पांच वर्ष का कर दिया था. यह बात आईओए को पसंद नहीं आई और उसने संघ से दोबारा अपने संविधान में बदलाव की बात कही है. आईओए के अध्यक्ष नरेंदर बत्रा ने सीओए के अध्यक्ष रमन सिंह को एक पत्र लिख कर ये आदेश का पालन नहीं होने पर राष्ट्रीय संघ एक एड-हॉक समिति का गठन कर दोबारा चुनाव कर सकते हैं .

बत्रा ने अपने पत्र में लिखा है, "आईओए की 30 दिसंबर 2019 को हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में यह पाया गया था कि छत्तीसगढ़ ओलम्पिक संघ ने अपने संविधान में बदलाव किए हैं और कार्यकारी बोर्ड के कार्यकाल को चार से पांच तक के लिए बढ़ा दिया है वो भी आईओए को बिना जानकारी, बिना मंजूरी लिए."

बत्रा ने आगे लिखा, "आईओए की एजीएम में फैसला लिया गया है कि सीओए को तुरंत प्रभाव से अपने संविधान में दोबार बदलाव करना होगा और 15 फरवरी से पहले कार्यकारी बोर्ड का कार्यकाल चार साल का करना होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आईओए एक एड-हॉक समिति का गठन करेगी और पुराने संविधान के मुताबिक चुनाव कराएगी."

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