नई दिल्ली : हाल ही में काले धन को लेकर सरकार ने फिर एक नया कदम उठाया है, इस बार सरकार के द्वारा कर संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए इंडिया और सेशेल्स के बीच एक समझोते पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिल गई है. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में यह बात कही है कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को जहाँ प्रोत्साहन मिलेगा वहीँ कर चोरी और अपवंचन पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी. साथ ही उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए यह भी बताया है कि "यह सरकार के द्वारा काले धन का पता लगाये जाने के लिए किया जा रहा एक प्रयास है."

इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि काले धन को लेकर सरकार ने पहले भी कई पहल की है, जिनके अंतर्गत अमेरिका के साथ विदेशी खाता कर अनुपालन कानून पर हस्ताक्षर के साथ ही काला धन कानून का कार्यान्वयन भी शामिल हैं. इसके बाद प्रसाद ने यह भी बताया है कि अमेरिका के इस समझौते के बाद अब सरकार अन्य देशों से भी इस मामले में संपर्क करने की योजना बना रही है. और प्रधानमंत्री के कारण ही आज G-20 देशों के बीच समझौता हो पाया है.

उक्त मामले में यह बात भी सामने आई है कि रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि गैरकानूनी तरीके से यदि धन के हस्तांतरण के लिए भारत या सेशेल्स की जमीन का उपयोग किया जाता है तो चाहे वह व्यक्ति भारतीय हो या नही, उसपर मुकदमा चलाया जाना तय है.