नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में 2022 तक अंतरिक्ष में भारतीय यात्री को भेजने की परिकल्पना को भी जगह दी है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट को लोकसभा में पेश करते हुए इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले दशक के लिए हमारे दृष्टिकोण के 10 में से सातवें पहलू का मकसद अनंत आकाश है।

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अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारन वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पियूष गोयल ने कहा है कि हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम 'गगनयान' के साथ भारत उपग्रह प्रक्षेपण का एक मुख्य केंद्र बन गया है। 2022 तक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष में भारतीय यात्री को भेजने की हमारी योजना हमारे इस दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

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अंतरिम बजट में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए 7,483 करोड़ रुपये का प्रावधान जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में इसकी संशोधित लागत 6,993 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए अंतरिम बजट में 1,885 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में इसका संशोधित अनुमान 1,595 करोड़ रुपये लगाया गया था। इनसेट सेटेलाइट प्रणालियों के लिए अंतरिम बजट में 884 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 

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