भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने खाड़ी देशों के साथ भारतीय श्रमिकों के लिए लंबित वेतन का मामला उठाया है।

विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय में कमी के संबंध में एक चिंता के जवाब में, मंत्री ने कहा कि लंबित वेतन पर डेटा उपलब्ध नहीं था, लेकिन वह इस मुद्दे को खाड़ी देशों के साथ उठाएंगे। जयशंकर ने कहा, "मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि नौकरियां बनी रहें, मजदूरी का भुगतान किया जाए और सहायता प्रदान की जाए।" उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक श्रमिकों को काम पर वापस लाना है, और वह संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ खाड़ी देशों में राजदूतों के संपर्क में हैं।

जयशंकर ने सदन को यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों के संपर्क में हैं और उनके साथ 16 फोन पर बातचीत हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन देशों का दौरा किया था, और विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने भी खाड़ी देशों का दौरा किया था और अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि भारतीय समुदाय कल्याण कोष ने देश में भारतीय कर्मचारियों की सहायता के लिए 47 करोड़ रुपये अलग रखे थे।

एक भारतीय कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, विदेश मंत्रालय, वहां तैनात राजदूत के माध्यम से, स्थानीय सरकार या नियोक्ता व्यवसाय से श्रमिक के परिवार के लिए अनुग्रह मुआवजे की मांग करता है।

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