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'INDIA गठबंधन ने उड़ा दी है PM मोदी की नींद': अधीर रंजन चौधरी
'INDIA गठबंधन ने उड़ा दी है PM मोदी की नींद': अधीर रंजन चौधरी

नई दिल्ली: लोकसभा से निलंबन केंसल होने के पश्चात् कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है तथा शायद उन्हें गलत समझा गया है। उन्होंने कहा कि यदि यह साबित हो जाए कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय कहा है तो वह सार्वजनिक जीवन छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुंबई में आरम्भ होने वाली विपक्ष की बैठक से पहले कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी है तथा उन्होंने भाजपा नेता संबित पात्रा को प्रधानमंत्री के लिए नींद की गोलियों की व्यवस्था करने की सलाह दी।

मीडिया से चर्चा करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "...मैंने नियमों के तहत सदन में अपनी बात रखी। यदि मुझसे सदन में स्पष्टीकरण मांगा जाता तो मैं देता। जिस प्रकार से कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है। सदन में रिकॉर्ड पर है। इस बारे में कौन सोचेगा? यदि यह साबित हो जाए कि मैंने संसद में कोई गलत शब्द उपयोग किया है, तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा..." 'इंडिया' गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने कहा, "इंडिया गठबंधन ने मोदी जी की नींद उड़ा दी है। मैं संबित पात्रा को सलाह देता हूं कि वह प्रधानमंत्री के लिए नींद की गोलियों की व्यवस्था करें। इंडिया गठबंधन मोदी के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है..." 

अडानी समूह विवाद के बारे में मीडिया से चर्चा करते हुए, कांग्रेस सांसद ने कहा, "राहुल गांधी जो बोलते हैं - "हम दो, हमारे दो" - बिल्कुल सच है। देश में सिर्फ 1-2 कारोबारियों की बढ़ती संपत्ति के पीछे क्या रहस्य है ?...जेपीसी के गठन में क्या गलत है?...निष्पक्ष जांच करने के लिए हमारे पास ED, CBI नहीं है, इसलिए हमारे लिए एकमात्र रास्ता जेपीसी के गठन की मांग करना है...'' एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बुधवार को लोकसभा ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का निलंबन रद्द कर दिया। इससे पहले, बुधवार को चौधरी लोकसभा से अपने निलंबन के सिलसिले में अपना पक्ष रखने के लिए संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को "जानबूझकर और बार-बार कदाचार" करने के आरोप में 10 अगस्त को सस्पेंड कर दिया गया था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पेश किया था।

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