नई दिल्ली: भारत में आईपीएस अधिकारीयों के करीब 900 से भी ज्यादा पद रिक्त है. उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा रिक्तिया है जहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के 129 पद भरे जाने अभी भी शेष हैं। गृह मंत्रालय ने बताया की मंजूर किए गए कुल 4,754 पदों में से आईपीएस अधिकारियों के कुल 906 पद एक जनवरी 2015 को रिक्त थे। देश में कुल 3,848 पदों पर आईपीएस अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा, आईपीएस के वर्ष 2014 के बैच के 145 प्रोबेशनर भी हैं। उत्तरप्रदेश में मंजूर कुल 517 पदों में से 129 पद रिक्त हैं। पश्चिम बंगाल में भी 98 पद रिक्त हैं। वहां आईपीएस अधिकारियों के लिए मंजूर पदों की संख्या 347 है। ओडिशा में आईपीएस अधिकारियों के लिए मंजूर पदों की संख्या 188 है और इनमें से 79 पद रिक्त हैं। 

महाराष्ट्र में आईपीएस अधिकारियों के 302 पदों में से 62 पद रिक्त हैं। कर्नाटक में मंजूर कुल 205 पदों में से 59 पद रिक्त हैं। केंद्रशासित प्रदेश कैडर में आईपीएस अधिकारियों के कुल मंजूर पदों की संख्या 295 है और इस कैडर में रिक्त पदों की संख्या 53 है। आईपीएस अधिकारियों की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों के एक अन्य माध्यम के रूप में ‘लिमिटेड कंपीटीटिव एग्जामिनेशन’ (सीमित प्रतियोगी परीक्षा) लेकर आई है। एक शोध के मुताबिक भारत में एक जनवरी 2014 को पुलिस एवं जनसंख्या के बीच का अनुपात प्रति लाख व्यक्तियों की जनसंख्या पर 139.76 पुलिसकर्मियों का था। 

तय अनिवार्य अहर्ताएं पूरी करने वाले लोग राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अर्धसैन्य बलों के सहायक कमांडेंट और रक्षा बलों के कैप्टन एवं मेजर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि नियुक्ति के इस माध्यम की योजना के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देते हुए गृह मंत्रालय, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय के सामने बहुतायात में अदालती मामले हैं। फिलहाल यह मामला विचाराधीन है।