नई दिल्ली : सरकार ने अगले साल 1 अप्रैल को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को पूरे देश में समान रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना एक चुनौती होगी. इसके लिए भविष्य में कई चरण पूरे किए जाएंगे. राज्यों को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद तीस दिनों के भीतर ऐतिहासिक जीएसटी विधेयक के कानून को अंगीकार करने को कहा गया है.

गुरूवार को वित्त मंत्री ने राज्य सभा में एक दिन पहले संशोधन के साथ सर्वसम्मति से पारित हो चुके प्रासंगिक विधेयक के बारे में कहा, "जीएसटी को समान ढंग से लागू करने की समय सीमा 1 अप्रैल, 2017 निश्चित ही कठिन है. लेकिन अभी एक समय सीमा रखना सही है, लेकिन हमारी कोशिश होगी की इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए और आशा है कि लक्ष्य को पूरा कर लेंगे."

बता दें कि जेटली की यह टिप्पणी राजस्व सचिव हसमुख अधिया के उस मीडिया प्रस्तुति के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को आशा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में जीएसटी समान रूप से लागू करने से जुड़े सभी जरूरी विधेयक पारित कराने के लिए लाए जाएंगे. उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि दिसंबर, 2016 तक जीएसटी के लिए जरूरी आईटी तंत्र तैयार कर लिया जाएगा.राजस्व सचिव के अनुसार बड़े स्तर पर केंद्र और राज्यों के आय के गणना की चुनौती, वास्तविक जीएसटी दर की संरचना, छूट की सूची तैयार करना और केंद्र और राज्यों के फैसलों को पार करने और विवाद सुलझाने को चुनौती माना गया है."

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक बार जीएसटी समरूप लागू होने से भारत में व्यापार करना आसान हो जाएगा और बड़े व्यापारियों और नागरिकों को मदद मिलेगी.उन्होंने कहा, "इसमें आ रही देरी को लेकर लोगों में एक चिंता और खीझ थी. अब यह खत्म हो चुका है" उन्होंने कहा, "जीएसटी विधेयक के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह सर्वसम्मति से पारित हुआ."

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