हैदराबाद: मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को कहा कि हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में चुनाव आयोग द्वारा दलित बंधु योजना के क्रियान्वयन को रोकना महज एक छोटी सी बाधा है। उन्होंने कहा, "सरकार उपचुनाव के नतीजे आने के बाद 4 नवंबर से योजना का क्रियान्वयन फिर से शुरू करेगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।" भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव तक, हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में अपने सभी रूपों में दलित बंद योजना के कार्यान्वयन को स्थगित कर दें। 

दलित बंधु योजना, राज्य में प्रत्येक दलित परिवार को आर्थिक रूप से निर्भर होने में मदद करने के लिए ₹ 10 लाख की सहायता की पेशकश, कुछ सप्ताह पहले तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र में ट्रायल बेसिस पर इस योजना की शुरुआत की थी।

केसीआर के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने इस योजना को उपचुनावों में टीआरएस को वोट देने के लिए दलितों को लुभाने के लिए एक चारा बताया। हालांकि, टीआरएस नेताओं ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य दलितों का उत्थान करना है। राज्य सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। राज्य सरकार पहले ही हुजूराबाद निर्वाचन क्षेत्र में दलित बंधु योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।

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