नईदिल्ली। केंद्र सरकार के विरूद्ध दिल्ली की राज्य सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई दायर कर दी गई है। दरअसल इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने सूचना का अधिकार दायर किया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने इस मामले में कहा कि यदि केंद्र सरकार समझती है कि वह सीबीआई का जो चाहे वह उपयोग कर दे तो फिर हमारे पास सूचना का अधिकार है।

उनका कहना था कि भले ही केंद्र सरकार राज्य सरकार और नेताओं पर सीबीआई कार्रवाई करवाऐं अनावश्यक जांच करवाऐं मगर हम भी जनता के बीच जाकर अपनी बात रखेंगे। यह जानकारी सभी के सामने रखेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार कहां पर हो रहा है। मनीष सिसौदिया का कहना था कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर भी विज्ञापन जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रचार किया।

गौरतलब है कि मनीष सिसौदिया ने दिल्ली का उपमुख्यमंत्री होने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था और खर्च को लेकर जानकारी मांगी थी। क्रेडिट लिमिट की जानकारी भी उनसे मांगी गई थी। सिसौदिया ने कहा कि उन्हेें इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई उन्होंने मेक इन इंडिया, नमो एप, स्टार्ट अप इंडिया आदि प्रोजेक्ट को विज्ञापन सोशल मीडिया आदि पर देने की भारत सरकार की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल किए थे। पीएम मोदी को लेकर जारी होने वाले विज्ञापन को लेकर भी उन्होंने सवाल किए थे। मगर उन्हें जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास आरटीआई एक बड़ा हथियार है।

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