नई दिल्ली : पहले से ही असहिष्णुता के मुद्दे पर पूरे देश व सभी विरोधी राजनीतिक पार्टियों का विरोध झेल रही केंद्र सरकार पर अब ग्रीनपीस ने आरोप लगाया है। ग्रीनपीस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने उनके भारत में काम करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। संस्थान का कहना है कि ऐसा गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के कारण हुआ है।

कंपनी का कहना है कि तमिलनाडु में, जहाँ कंपनी का पंजीकरण है, ने सोसायटी पंजीकरण के तहत इसे रद्द कर दिया है। जिसके लिए वो पुनः कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। सारी कार्रवाई केंद्रीय गृहमंत्रालय के इशारों पर हो रही है। ग्रीनपीस के वर्तमान सीईओ विनुता गोपाल ने कहा कि ये लोग पिछले एक साल से ग्रीनपीस को बंद करने का प्रयत्न कर रहे है। इस बात की जानकारी इन्वॉरमेंटल ग्रुप द्वारा शुक्रवार को दी गई।

अप्रैल में संगठन का पंजीयन 6 माह के लिए निरस्त किया गया था, जिसे कंपनी ने कोर्ट में चुनौती दी। 2014 में ग्रुप की आलोचना इसलिए की गई क्यों कि ग्रुप न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरेनियम माइंस, कोल-फायर्ड पावर प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के खिलाफ अभियान छेड़ा था।

ग्रुप का कहना है कि भारत में करीब 400 मिलियन लोग, जो रोजाना 100 रुपए से भी कम कमाते है, वो सीधे तौर पर इन सब से प्रभावित होते है। गंदे पानी में नहाते है और सबसे खराब हवा से साँस लेते है।