अमेरिका: अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की हाल ही में आई रिपोर्ट ने अल्पसंख्यक हिन्दू, क्रिस्चियन और सिख पर पाकिस्तान में हो रहे भेद भाव और अत्याचार का बड़ा खुलासा किया है, अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबीओ की इस रिपोर्ट ने आकड़ो सहित पाकिस्तान में हो रहे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, अल्पसंख्यक आरक्षण, अल्प संख्यक महिलाओ के साथ हो रहे बलात्कार और धार्मिक परिवर्तन पर सवाल उठा कर पाकिस्तानी सरकार को शर्मिंदा किया है . 

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सीनेटर प्रमुख मार्को रुबीओ कहते है की पाकिस्तान को विशेष चिंता के देश (CPC) की सूचि में डाला जाए . मार्को ने कहा की USCIRF का यही काम है की वो अंतर राष्ट्रीय स्तर पर देशो में हो रहे धार्मिक प्रथा और धार्मिक आज़ादी का ख्याल रखे . पाकिस्तान के साथ सीरिया और वियतनाम को भी इस सूचि में शामिल करने की सिफारिश की है . 

आल इंडिया हिन्दू राइट्स मूवमेंट (APHRM), दी हिन्दू अमेरिकन फाउंडेशन , विदेश मंत्रालय नीदरलैंड की रिपोर्ट, पाकिस्तानी NGO  जिंन्हा इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट  आदि इसके पुरे समर्थन में है . ईशनिंदा कानून (Blasphemy law) के चलते पाकिस्तान में सरकार की तरफ से की जा रही नज़र अन्दाजी का पूरा बियोरा इस रिपोर्ट में है  . रिपोर्ट्स  के अनुसार 2014 - 2015 में 76 % अल्पसंख्यक महिलाओ के साथ शारीरिक शोषण हुआ है, इसके अलावा 1000 के आसपास हिंदू और ईसाई लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और जबरदस्ती हर साल इस्लाम में परिवर्तित किया जाता है. 

पाकिस्तान की न्याय व्यवस्थ इतनी बत्तर है की आज़ादी के बाद से अबतक हिन्दू विवाह बिल पास नहीं हो पाया, जिसके कारण विवाह का कोई कानूनी दर्ज नहीं रहा जाता और वोटर कार्ड, तलाक, पति के देहांत के बाद विधवा के अधिकार भी नहीं ले पाती. सिविल सेवाओ में मात्र 0 .21 % ही हिन्दू  है . नेशनल असेंबली में 342  में से मात्र 10 अल्पसंख्यको के लिए आरक्षित है . और यही नहीं पुरे पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए पूजा के 428 स्थानों में से केवल 20 कार्यरत मिले . 

हर साल प्रस्तुत होने वाली इस रिपोर्ट में अकड़े अल्पसंख्यको के पक्ष में तो बिलकुल नहीं बढे है . देखना ये है की CPC की सूचि में शामिल होने के पहले पाकिस्तान की अड़ियल कानून व्यवस्था और राजनीती कितना काम कर पाती है.