देहरादून​ : उत्तराखंड में गहराए राजनीतिक गतिरोध को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। यहां पर राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के निर्देश नैनीताल उच्च न्यायालय ने दिए थे। मगर अब सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दे दिया है कि वह राष्ट्रपति शासन हटाने के ही साथ नई सरकार के गठन की कोशिशें न करे।

इस बीच आज कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। विधायकों द्वारा सदन की सदस्यता को रद्द करने के स्पीकर के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दे दी गई थी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बैठक आयोजित की जिसमें 29 तारीख को विधानसभा का सत्र निमंत्रित करने का निर्णय दिया गया है।

इस संबंध में कांग्रेस विधायक उमेश शर्मा द्वारा यह कहा गया है कि आॅर्डर के मुख्यमंत्री द्वारा पदभार संभाल लिया गया और दो कैबिनेट बैठकों का आयोजन हुआ।