नई दिल्ली : आखिर दिल्ली पर किसका अधिकार है। केंद्र सरकार का या फिर राज्य सरकार या फिर वहां रहने वाली जनता का। दिल्ली हाई कोर्ट इस संबंध में गुरुवार को फैसला सुना सकती है। इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार में से किसके पास जमीन व पुलिस से जुड़े मामलों में फैसला लेने का हक है।

इसके बाद शायद दोनों सरकार के बीच चली आ रही आदेश और अधिकार की लड़ाई समाप्त हो जाए। फिलहाल दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए पुलिस व जमीन से जुड़े मामलों में निर्णय लेने का हक केंद्र सरकार के पास है। बीते वर्ष उपराज्यपाल नजीब जंग ने कई अधिकारियों की नियुक्ति रोक दी थी।

केजरीवाल सरकार ने पिछले साल दिल्ली सरकार में ऑफिसर के अप्वाइंटमेंट को लेकर जारी केंद्र के नोटिफिकेशन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

इससे पहले आप सरकार हाइकोर्ट के फैसले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी फैसला लेने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि मामला अभी हाइकोर्ट में विचाराधीन है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एलजी नजीब जंग और मोदी पर काम न करने देने का आरोप लगाते आ रहे हैं।