चंडीगढ़ : कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं. नियमों की अनदेखी कर CLU जारी करने और रॉबर्ट वाड्रा को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के मामले की जांच कर रहे जस्टिस एस. एन. ढींगड़ा आयोग का दायरा बढाने का फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है. यह फैसला हाल ही में दिल्ली में आयोजित हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस फैसले की जानकारी देते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने बताया कि अब आयोग गुड़गांव के 4 गांवों सिही, शिकोहपुर, खेड़की दौला तथा सिकंदरपुर बड़ा में सभी प्रकार की कॉलोनियों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की जांच नए सिरे से करेगा.

उन्होंने बताया कि इसमें सेक्टर-78 से 86 तक का क्षेत्र शामिल है. इस क्षेत्र में अधिकतर प्राइवेट बिल्डर व कॉलोनाइजर को ही लाइसेंस दिए गए थे. उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकाल में हुए इस घपले पर भाजपा ने तब भी आपत्ति जताई थी लेकिन कांग्रेस ने बात अनसुनी कर दी थी पर सत्ता में आने पर भाजपा ने एक आयोग का गठन किया था, ताकि मामले की जांच ठीक से हो सके.