चंडीगढ़: हरियाणा की गठबंधन सरकार में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने किसान आंदोलन के बीच नई प्रक्रिया आरंभ की है। गुरुवार को पहली बार अनौपचारिक बैठक राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास पर हुई। इससे दोनों पार्टियों ने गठबंधन सरकार के मजबूत होने का संदेश दिया। साथ ही किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के संकेत भी दिए।

बैठक के फ़ौरन बाद दुष्यंत ने कहा कि जब तक हरियाणा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा, तब तक वह सरकार का हिस्सा हैं। राज्य में जिस दिन किसानों को MSP नहीं मिलेगी, वह सरकार से हिस्सेदारी छोड़ देंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि MSP खत्म नहीं होगी। गठबंधन सरकार मजबूत है और अगले चार वर्षों तक राज्य के हित में काम करेगी। वहीं चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी (JJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने सबसे पहले MSP को लिखित में शामिल करने के लिए केंद्र से आग्रह किया था, जिसको लेकर केंद्र सरकार तैयार है।

उन्होंने कहा कि जब तक हम सरकार में हैं, किसानों की उपज के एक-एक दाने पर MSP सुनिश्चित होगी। जिस दिन MSP व्यवस्था पर कोई आंच आएगी, उसी दिन मैं त्यागपत्र दे दूंगा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि यदि इसके बाद भी किसी को कोई संदेह है तो वे हरियाणा में हुई बाजरे की ऐतिहासिक खरीद को देखें।

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