नई दिल्ली : अब देश एक नए मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां अब ईंधन पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक से वाहन चलेंगे. ऐसे में फेम इंडिया योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों और नगर निकायों से बिजली से चलने वाले वाहनों पर अनुदान देने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं. बता दें केंद्र सरकार ने सिर्फ उन्ही निकायों और विभागों से यह प्रस्ताव मानगाये हैं जिनके अंतर्गत आने वाले शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक हो.

इस योजना का उद्देश्य देश में पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों को कम कर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग और निर्माण को प्रोत्साहन देना है. सरकार द्वारा अनुदान देकर इन वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है. सरकार चाहती है कि जल्दी ही देश में सार्वजनिक परिवाहनो में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके.

इस प्रक्रिया को लागू करने और इसे मूल रूप प्रदान करने के लिए भारी उद्द्योग मंत्रालय ने राज्य की सरकारों के विभागों और नगर निकायों से रुचि पत्र मांगे हैं. इस पत्र में इलेक्ट्रिक बस, चौपहिया वाहन, पैसेंजर कार और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की खरीद बढ़ाने और उनको प्रोत्साहन करने की सलाह मांगी गयी है.

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