स्वास्थ्य मंत्रालय एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए एक नयी योजना लेकर आ रहा है.स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'एग्जिट एग्जाम' शुरू करने पर विचार आरम्भ किया है. ताजा जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थी इस निर्णायक एग्जाम को उत्तीर्ण नहीं आकर पायेगे वो पीजी भी नहीं कर पायेगे.सरकार इस पर रोक लगाने के प्रयास कर रही है. यह टेस्ट सरकारी ही नहीं अपितु निजी कॉलेजों के लिए भी अनिवार्य होगा.सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम देश में प्रशिक्षण ले रहे हजारो डॉक्टर्स की गुणवत्ता में सुधार करने के दृष्टि से उठाया है.

 स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि'एग्जिट एग्जाम' क्वॉलिफाई करने वाले डॉक्टरों के लिए अलग से के एक "आल इंडिया चैप्टर " बनाया जाएगा.फिलहाल डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के राज्य खंड से होता है. किसी दूसरे राज्य में जाने पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते है.जो लोग एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लेंगे वे पुरे देश में कही भी प्रैक्टिस कर सकते है.

मंत्रालय द्वारा मौजूदा फॉरन ग्रैजुएशन एग्जाम (FMGE) को वॉलंटरी एग्जिट एग्ज़ाम के तौर पर प्रयोग करने की सलाह दी है. 2002 में एमसीआई ने FMGE को स्क्रीन टेस्ट के तौर पर एफिलिएशन दिया गया था.यह टेस्ट उनके लिए होता था जो विदेशो से पढाई कर भारत में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते  है लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय FMGE को सभी एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए बेंचमार्क बनाने के बारे में सोच रही रही है.

अधिकारी ने कहा, 'शुरू में हम प्रोत्साहन के रूप में इससे लागू करना चाह रहे है.जो स्टूडेंट एग्जिट एग्जाम क्लियर कर लगे उन्हें MCI के तहत नैशनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा,जिससे वे पुरे देश में कही भी प्रैक्टिस करने कि सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे.सरकार कि इस पहल से कॉलेज के रिजल्ट के अनुसार रैंकिंग करने भी आसानी होगी.

सरकार के निरीक्षण में सामने आये डेटा में सरकारी कॉलेज व निजी कॉलेज कि बीच परिणामो में काफी अंतर पाया गया.यह भी देखा गया कि राज्य के कॉलेज में नम्बरो को लेकर भिन्नता है.यदि हम एक उदाहरण के  आधार पर आंकलन करे तो ऑल इंडिया पोस्ट-ग्रैजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2015 में आंध्र की ऐवरेज पास पर्सेंटेज 84.92 पर्सेंट रही, जबकि यूपी में सिर्फ 51.56 फीसदी.सबसे कम परिणाम जम्मू-कश्मीर (31.41%) में रहा.