नई दिल्ली: भारत को आगामी 2027 तक पूरी तरह डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से बैन (Diesel Vehicle Ban) लगा देना चाहिए और डीजल वाहनों की जगह लोगों को इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. केंद्र सरकार को ये सुझाव पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल की तरफ से दिया गया है. पैनल ने शहरों के आबादी के मुताबिक, डीजल वाहनों पर बैन लगाने का प्लान तैयार किया है. जिसके मुताबिक, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों पर फोकस करना चाहिए. क्योंकि ऐसे शहरों में प्रदूषण का स्तर निरंतर बढ़ रहा है. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित किए गए एक पैनल इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सिफारिश कर रहा है. पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत, ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है. सैकड़ों पन्नों की इस रिपोर्ट में भारत के एनर्जी ट्रांजिशन के पूरे प्लान की जानकारी दी गई है. 

इसके मुताबिक, भारत आगामी 2070 के शुद्ध शून्य लक्ष्य को हासिल करने के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर इसके लिए कुछ ख़ास तैयारियों की आवश्यकता होगी. रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि, आगामी 2024 से सिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डीजल बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए और 2030 तक ऐसी किसी भी सिटी बस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिक नहीं हैं. 

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