नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गेहूं पर लगने वाले 10 फीसदी आयात शुल्क को शून्य कर दिया है. बता दें कि खाद्य मंत्रालय ने गेंहू की बढ़ती कीमतों के बीच गेंहूँ की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव रखा था जो वित्त मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय में विचाराधीन था.स्मरण रहे कि इसके पूर्व भी सरकार ने सितंबर माह के दौरान गेहूं पर आयात शुल्क को 25 से घटाकर 10 फीसद कर दिया था. इसी कारण निजी व्यापारी अब तक 17.2 लाख टन गेहूं विदेश से मंगा चुके हैं.

वहीँ दूसरी ओर भारत और पाक के बीच चल रहे तनाव की आग से व्यापारिक सम्बन्ध भी झुलस रहे हैं. पौधों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर पाकिस्तान ने भारत से आई 10 हजार गांठों (एक गांठ बराबर 180 किलो) की खेप वापस लौटा दी है. बता दें कि सात मिलों की ओर से कराची बंदरगाह पर यह कपास मंगाई गई थी. इसकी कीमत 33 लाख डॉलर बताई जा रही है.उल्लेखनीय है कि पिछले साल पाकिस्तान ने भारत से 80 करोड़ डॉलर मूल्य की 27 लाख गांठें आयात की थीं.

यह तो सर्वविदित है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में नित नए फैसले ले रही है. पिछले दिनों सरकार ने खाद पर मिलने वाले अनुदान को भी वित्तीय वर्ष कि समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक बढ़ा दिया था., ताकि किसान रबी की फसल में खाद अनुदान का लाभ प्राप्त कर सके.

गेहूं और दालों का समर्थन मूल्य बढ़ा 

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