पटना: लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से 6 दिन पहले लालू यादव की पार्टी राजद ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसे 'परिवर्तन पत्र' का नाम दिया गया है. इसे पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया. इस परिवर्तन पत्र में सबसे बड़ा दावा सरकारी नौकरियों को लेकर किया गया है. तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि यदि देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो एक करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी.

इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, 'यदि हमारा गठबंधन सत्ता में आया तो हम देश भर में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, आज बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तथा भाजपा के लोगों ने इस बारे में बात नहीं करते हैं, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था किन्तु हम जो कहते हैं वह करते हैं तथा 1 करोड़ नौकरियां देंगे.' इतना ही नहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना वापस लाएंगे तथा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे. उन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाने का भी परिवर्तन पत्र में वादा किया है. तेजस्वी यादव ने कहा, 'यदि हम सत्ता में आए तो 15 अगस्त को आपको बेरोज़गारी के चंगुल से स्वतंत्रता मिलनी आरम्भ हो जाएगी. रक्षाबंधन पर हम अपनी गरीबी से जूझ रही बहनों को 1 लाख रुपये की मदद देंगे. गैस सिलेंडर 500 रुपये की कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा.' आगे उन्होंने कहा, 'बिहार में सबसे महंगी बिजली है, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के साथ 10 फसलों के लिए MSP पूरे भारत में लागू किया गया. इसके साथ ही अग्निवीर योजना को वापस लेने का भी वादा किया गया है तथा अर्धसैनिक बलों को सर्वोच्च बलिदान देने के बाद शहीद का दर्जा दिया जाएगा." 

तेजस्वी यादव ने बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, भागलपुर और रक्सौल में 5 हवाई अड्डे बनाने का वादा किया है. इसके साथ ही मंडल आयोग की सिफ़ारिशों को समग्रता से लागू किए जाने की भी उन्होंने घोषणा की है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र को जारी करते हुए राजद की ओर से कहा गया, हमने आज परिवर्तन पत्र जारी किया है, हम 2024 के चुनावों के लिए 24 वचन लेकर आए हैं. बिहार के विकास के लिए आज हम जो भी वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे. आगे कहा गया, जब भी हम कुछ बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है, हम उस पर अमल करते हैं. हमने 2020 के चुनावों के चलते उठाए गए अपने मुद्दों को उन 17 महीनों में आगे बढ़ाया, जिनकी हमें अनुमति दी गई थी. हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दीं. कोई अन्य प्रदेश ऐसी सुविधाओं की योजना नहीं बना सकता. 

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