नईदिल्ली। कंपनी के मामलों को लेकर जानकारी सामने आई है कि ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने रिटर्न को 3 वर्षों में दाखिल नहीं किया है उनका पंजीयन समाप्त हो सकता है। लगभग 4 लाख कंपनियों को इस मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनियों द्वारा वर्ष 2013 - 2014 और 2014 - 15 में रजिस्ट्रार आॅफ कंपनीज़ को रिटर्न जमा नहीं किया गया है। ऐसी कंपनियों के नामों को सरकार भी छीन सकती है।
कार्पोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि रिटर्न जमा न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई हो। जिसके अंतर्गत मंत्रालय ने तय किया कि कंपनियों को आर्थिक गतिविधियों से रोकने के लिए कंपनियों के नाम सार्वजनिक किए जाऐंगे। ऐसा करने के दौरान कंपनियों के निदेशकों की जानकारी,आयकर विभाग, बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के ही साथ भी साझा की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मार्च वर्ष 2015 के अंत में 14.6 लाख कंपनियां थीं। मगर केवल 10.2 लाख कंपनियों को सक्रिय बताया गया था। इनमें से 214 कंपनियों को निष्क्रिय मान कर इस वर्ग में रख दिया गया था।
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