नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई सांसद पूर्व सांसद हो गए। नियमतः उन्हें बतौर सांसद मिला सरकारी बंगला खाली करना होता है। ताकि नए माननीनों को बंगला आवंटित किया जाए। मगर पू्र्व सांसद इस मामले में उदासीन दिख रहे हैं। कई चेतावनी मिलने के बावजूद उन्होंने आवास खाली नहीं किया है। अब तक 82 पूर्व सांसदों ने लुटियन जोन में आवंटित आधिकारिक बंगलों को छोड़ा नहीं है।

सरकार अब इस पर सख्त हो गई है। और उनपर कारवाई करने की सोच रही है। सरकार संबंधित सांसदों के खिलाफ सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत तौर पर रहने वालों से खाली करवाना) कानून के तहत कार्रवाई पर विचार कर रही है। सीआर पाटिल की अध्यक्षता वाली लोकसभा की आवास समिति ने 19 अगस्त को करीब 200 पूर्व सांसदों को एक सप्ताह के भीतर बंगला खाली करने का आदेश दिया था।

समिति ने यह भी कहा था कि तीन दिनों के भीतर इन बंगलों के बिजली, पानी और गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे। 2014 में तत्कालीन सांसदों को आवंटित बंगलों को खाली करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। पूर्व सांसदों द्वारा बंगला न खाली किए जाने से नवनिर्वाचित सांसदों को अभी अस्थायी आवास में रहना पड़ रहा है। दरअसल नियम के मुताबिक हारे हुए सांसदों को एक महीने मे आवंटित बंगला खाली कर देना चाहिए।

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