लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने जानबूझकर चार लोगों के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई थी। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने कहा, “इस तरह की FIR दर्ज करने और बलात्कार के झूठे गंभीर आरोप लगाने की प्रथा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस तरह की प्रथा से सख्ती से निपटना होगा।”

खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक न्याय प्रणाली को FIR दर्ज करके व्यक्तिगत विवादों को स्थापित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि गलत है। रिपोर्ट के अनुसार, 11 जून, 2023 को प्रयागराज के कोतवाली पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 376, 377, 313, 406, 506 के तहत मामले को जन्म देते हुए दर्ज एक FIR को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि FIR मनगढ़ंत और निराधार थी, क्योंकि पहले शिकायतकर्ता (कथित पीड़िता) और आरोपी ने अपनी शादी कर ली थी और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से खुशी-खुशी एक साथ रह रहे थे।

याचिका के साथ, पुलिस आयुक्त, प्रयागराज को संबोधित एक आवेदन भी संलग्न किया गया था, जिसे कथित पीड़ित ने लिखा था कि FIR झूठी थी और आवेश में दर्ज की गई थी। कथित पीड़िता के वकील ने भी इसकी पुष्टि की। कथित पीड़िता के स्वीकृत कृत्य पर ध्यान देते हुए, खंडपीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता पर दबाव डालने और/या हिसाब बराबर करने के लिए FIR दर्ज की गई थी। इसलिए, पीठ ने माना कि कथित पीड़िता को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अदालत ने FIR को निरस्त करते हुए महिला को आदेश की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर लागत जमा करने का आदेश दिया।

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