देहरादून: हाल ही में वन मंत्री हरक सिंह, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्द्धन, प्रमुख वन संरक्षक जयराज और वन फील्ड कर्मचारी, अधिकारी महासंघ की संयुक्त बैठक में फील्ड कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देने पर सहमति बनी. जंहा वन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन करने सहित वन कर्मियों की अधिकतर मांगों पर सरकार और शासन के स्तर पर सहमति जताई गई है. वहीं इस बैठक के बाद वन विभाग में निचले स्तर पर सालों से लटकी पदोन्नतियों के खुलने की भी राह बनी है. यह शायद वन विभाग की पहली बैठक थी जिसमें वन मंत्री के साथ ही शासन के वन और वित्त के अधिकारी और वन मुख्यालय के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक बैनर तले चार अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधी बात की.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन कर्मियों के पदान्नतियोें के मामले मुख्य रूप से उभर कर सामने आया. महासंघ का कहना था कि पदोन्नतियां न होने से कई कर्मी एक ही पद पर सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं. बैठक में वन आरक्षी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष कोठारी, सहायक वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष इंद्रमोहन कोठारी, डिप्टी रेंजर संघ के अध्यक्ष नवीन पंवार और रेंजर संघ के अध्यक्ष गणेश त्रिपाठी शामिल थे.
इन मांगोें पर बनी सहमति: पुनर्गठन- जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ढांचे के पुनर्गठन पर सहमति जताई गई. रेंजर के पद 308 से बढ़ाकर 500, डिप्टी रेंजर के पद 408 से बढ़ाकर 913 किए जाएंगे. जंहा वन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन 2006 में हुआ था. पदोन्नति- वन रक्षकों की वन दरोगा पद पर पदोन्नति का मामला वन दरोगा पद पर 33 प्रतिशत सीधी भर्ती के कारण रुका हुआ है.
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