यूरोपीय संघ उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव कर रहा है क्योंकि रूस-यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। जबकि मास्को के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था का गला घोंटना है, यूरोजोन, जिसमें बेल्जियम, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और फिनलैंड शामिल हैं, आने वाले कठिन समय के लिए तैयार हैं।

फ्रैंकफर्ट में यूरोपीय सेंट्रल बैंक की गवर्निंग काउंसिल की गुरुवार की मौद्रिक नीति बैठक में मूल्य वृद्धि और ऊर्जा आपूर्ति का मुद्दा हावी रहेगा। फरवरी में, यूरो क्षेत्र की वार्षिक मुद्रास्फीति दर बाजार की अपेक्षाओं को पार कर गई, जो जनवरी में 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 5.8 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। यह मुख्य रूप से ऊर्जा की उच्च लागत के कारण था। रूस यूरोप की कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 40% से अधिक की आपूर्ति करता है।

पिछले साल फरवरी में महंगाई 0.9 फीसदी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने बुधवार को रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि इस तरह के उपायों का यूरोपीय देशों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

यूरोपीय, जो पहले से ही बढ़ती जीवन लागत से जूझ रहे हैं, अब उनकी आजीविका के लिए एक और भी बड़ा झटका है क्योंकि यूक्रेन में संघर्ष ईंधन और खाद्य कीमतों को बढ़ाता है, जिससे एक नाजुक आर्थिक सुधार को कमजोर करने की धमकी दी जाती है। जबकि यूरोपीय देश अब ऊर्जा के लिए रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के तरीकों की जांच कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा, बायोगैस और हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने के उपायों को फल देने में समय लगेगा।

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