“आधार का आधार ही अब निराधार” जिस आधार का आधार पहचान पत्र के लिए रखा गया था, अब उसके मायने ही बदल गए है। समाज कल्याण की बुनियाद पर रखी इसकी नींव अब डगमगा गई है। इसकी शुरुआत नेशनल पर्सनल डाटा बैंक के तौर पर रखी गई। गैरकानूनी पलायन और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इसका प्रयोग होना था, पर हुआ इसके बिल्कुल  उल्टा।

अब तक इसे सब “The biggest social project on planet” कह रहे थे, अब यह जन-धन योजना, मनरेगा, प्रोविडेंड फंड व पेंशन जैसै स्कीमो में प्रयोग होगा। इसके शुरुआत में ही इसका पुरजोर विरोध हुआ था, क्यों कि इसमें रेटिना डिटेक्शन व फिंगर प्रिंट लिए गए थे। विशेषज्ञों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हानि करार दिया। इसके बाद सरकार ने इसे अनिवार्यता की जगह स्वेच्छता की श्रेणी में रखा। मामला और गरमा गया जब रिटायर्ड जस्टिस पुट्टुस्वामी ने पीआईएल फाइल कर इस पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मौलिक अधिकारो का हनन करार दिया। इसे बैंक पासबुक, गैस सब्सिडी व राशन कार्ड से जोड़ा गया। फरवरी 2015 तक सरकार इस पर 5630 करोड़ रुपए खर्च करके 76.65 करोड़ आधार नंबर दे चुकी है।

इस आधार के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नंदन नीलेकणी, इंफोसिस के तत्कालीन सीईओ को आनन-फानन में बुलाया। और उन्होने भी बिना देर किए इंफोसिस के सीईओ पद से इस्तीफा दिया जहाँ उनके 3.44% शेयर है, इस्तीफा देकर झट से भारत सरकार के टेक्नोलॉजी कमिटी में UIDAI के सीईओ का पद संभाल लिया। पद्म भूषण से सम्मानित नीलेकणी ने भी अपनी जी-जान लगाकर इसे सींचा। आधार की अनिवार्यता को प्रतिबंधित किए जाने पर 11 अगस्त को आरबीआई, सेबी व गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई।

मामला संवैधानिक पीठ के पास पहुँचा। सरकार ने कहा आधार के जरिए सरकार छह लाख गाँवों तक पेंशन व मनरेगा के पैसे पहुँचा रही है। एलपीजी सब्सिडी में 15 से 20 हजार करोड़ तक बचाए गए। अंतत: सरकारी खर्चे का कुछ तो सदुपयोग हो। वरना 5630 करोड़ रुपए की राशि को पानी में बहना पड़ेगा।