जयपुर : बेनामी संपत्ति से सम्बंधित धनशोधन के मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. ईडी ने दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे ऐसे में  ईडी वाड्रा को गिरफ्तार पूछताछ करना चाहती है. अदालत ईडी के जवाब पर 25 मार्च को सुनवाई करेगी,  किन्तु तब तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक कायम रहेगी.

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दरअसल, ईडी इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से 7 बार सवाल-जवाब कर चुकी है. सोनिया गाँधी के दामाद वाड्रा पर देश से बाहर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगा है. इससे पहले राजस्थान और हरियाणा में जमीन की कई डील को लेकर भी वाड्रा आरोपों के दायरे में रहे हैं. इससे पहले 11 जनवरी को वाड्रा के नजदीकी सहयोगी मनोज अरोड़ा को कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी. इससे पहले ईडी ने कोर्ट  को बताया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक अन्य जांच में मनोज अरोड़ा का नाम प्रकाश में आने के बाद उनके विरुद्ध मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था. बताया गया था कि लंदन में रॉबर्ट वाड्रा ने जो संपत्ति खरीदी थी,  उसमे भी मनोज अरोड़ा की अहम भूमिका है और उन्होंने इस संपत्ति को खरीदने में वाड्रा की सहायता की है.

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वहीं दूसरी ओर अग्रिम जमानत याचिका में मनोज अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि विदेश में संपत्तियों की खरीद से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी उन पर उनके नियोक्ता रॉबर्ट वाड्रा को गलत ढंग से फंसाने का दबाव डाल रही है. वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी में कार्यरत अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाया था कि सवाल-जवाब के लिए उनकी पत्नी जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुई थीं और ईडी के अफसरों ने वाड्रा को फंसाने के लिए उन्हें धमकी भी दी थी. ईडी ने उन्हें कहा था कि ऐसा नहीं किया गया तो उनके पति और परिवार का भविष्य बर्बाद कर देंगे.

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