नई दिल्ली : कालाधन मामले में HSBC की चुराई गई लिस्ट में सम्मिलित भारतीय व्यक्तियों के विरुद्ध भारत के  428 भारतीय प्रवर्तन निदेशालय ने बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने इसके लिए स्वतंत्र रूप इस मामले में  हवाला और मनी लॉन्ड्र‍िंग के अपराध के दृष्टिकोण से मामले की संबंधित जाँच शुरू कर दी है. भारत में इसके लिए ED ने अन्य अदालतों के रजिस्ट्री विभाग से अभी तक 140 इकाइयों के विरुद्ध आयकर विभाग के द्वारा दायर अभियोजन आरोप पत्रों का ब्योरा हासिल करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है.

भारतीय प्रवर्तन निदेशालय भारत में मौजूद विभिन्न अदालतों की रजिस्ट्री से मामलों की रपट हासिल कर उनकी समीक्षा जाए. निदेशालय और कालेधन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) चाहता था कि कर विभाग और इसकी शीर्ष संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इन मामलों में ब्योरों को निदेशालय के साथ साझा करे. आपको बता दे की इस  HSBC की इस लिस्ट में तकरीबन 628 ऐसे भारतीय लोगो के नाम सामने आए है.

तथा इनमे से भी 200 ऐसे भारतीय प्रवासी हैं जो की या तो ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल सका है. इसके बाद यह 428 भारतीय कालाधन के मामलों में कार्रवाई के योग्य पाए गए. इनमे कर विभाग ने अनेक मामलों में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी भी लगाई है.