कोलकाता: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करने के लिए संपदा निदेशालय (DOI) ने सोमवार को नोटिस जारी किया था। पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित की गईं TMC नेता को पहले उनका आवंटन रद्द होने के बाद 7 जनवरी तक घर खाली करने के लिए कहा गया था। DOI ने अब उन्हें तीन दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है।

सूत्र ने कहा है कि, "महुआ मोइत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने अभी तक अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया है।" 4 जनवरी को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने टीएमसी नेता को उन्हें आवंटित सरकारी आवास पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देने के अनुरोध के साथ DOI से संपर्क करने को कहा था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि भले ही एक टीएमसी नेता को निष्कासित किए जाने के बाद 7 जनवरी तक सरकारी घर छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन विशेष परिस्थितियों में शुल्क का भुगतान करने पर निवासियों को अतिरिक्त छह महीने तक रहने की अनुमति देने वाले नियम हैं।

अदालत ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसमें कहा गया कि संपदा निदेशालय अपना दिमाग लगाने के बाद उसके मामले पर फैसला करेगा। इसमें कहा गया है कि कानून किसी निवासी को बेदखली से पहले नोटिस जारी करने का आदेश देता है और सरकार को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए कदम उठाना होगा। मोइत्रा को "अनैतिक आचरण" का दोषी ठहराया गया था और 8 दिसंबर, 2023 को व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार स्वीकार करने और उनके साथ संसद वेबसाइट की अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने के लिए लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

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