नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने वाले रूढ़िवादी आदेश पारित करने के लिए शुक्रवार (3 नवंबर) को दिल्ली के वन विभाग को लताड़ लगाते हुए पूछा कि क्या वे यह चाहते हैं कि लोग गैस चैंबरों में रहें। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि यह वन विभाग और उसके अधिकारियों का आकस्मिक दृष्टिकोण है, जिसके कारण शहर में वायु प्रदूषण का स्तर जहरीला हो गया है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। 

हाई कोर्ट ने कहा कि, 'क्या आप चाहते हैं कि लोग गैस चैंबरों में रहें? आज दिल्लीवासी प्रदूषण के कारण जिस परेशानी में हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। ऐसी मशीनें हैं, जो हवा की गुणवत्ता रिकॉर्ड करती हैं, मशीनें अधिकतम 999 रिकॉर्ड कर सकती हैं। आज, हम इसे छू रहे हैं।  यह संवेदनशीलता की कमी है।' जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने आगे कहा कि, 'हम आपको क्या संवेदनशील बनाने की कोशिश कर रहे हैं-आप समझ नहीं रहे हैं। यह कर्तव्य की अवहेलना है। कन्नी काटना, न्यायालय के आदेशों की पूर्ण अवहेलना करना। आज दिल्ली के नागरिक जिस मुसीबत में हैं, उसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं।'

अदालत की यह टिप्पणी शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आई, जिसमें एक पंक्ति के आदेश पारित करके पेड़ों की कटाई की अनुमति देने और ऐसी अनुमति के लिए कोई कारण नहीं बताने के लिए दिल्ली के वन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई थी। इससे पहले सितंबर 2023 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि शहर में घर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की इजाजत नहीं दी जाएगी।  अगस्त में, बेंच ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक किसी भी अनुमति के बारे में अदालत को सूचित किया जाएगा।

याचिका में आरोप लगाया गया कि वन अधिकारियों द्वारा पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए जारी किए गए एक पंक्ति के आदेश ने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है, और इसलिए अदालत की कार्यवाही की अवमानना ​​की मांग की गई है। याचिकाकर्ता भवरीन कंधारी की ओर से वकील आदित्य एन प्रसाद पेश हुए, जिन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कि अधिकारियों को विस्तृत आदेश पारित करना होगा, गैर-तर्कसंगत आदेश पारित किए जा रहे हैं और पेड़ काटे जा रहे हैं।

न्यायालय ने वन अधिकारियों द्वारा पारित कुछ आदेशों की जांच की और पाया कि वे अदालत के आदेशों का उल्लंघन हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि,  'यह हमारे आदेशों का घोर उल्लंघन है, यह कर्तव्य का अपमान है, आप शॉर्टकट आज़मा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं। यह अदालत के आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना है।' अदालत ने कहा कि वह विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास को प्रकृति और विरासत के साथ सह-अस्तित्व में रहना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि, 'विकास को प्रकृति और विरासत के साथ सह-अस्तित्व में होना चाहिए। हम विकास के आड़े नहीं आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम है तो सड़कें चौड़ी करनी होंगी। लेकिन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके आसपास के 50 पेड़ काट देंगे।  अगर कोई रास्ता नहीं है तो ही आगे बढ़ना चाहिए नहीं। पेड़ों को हटाया नहीं जा सकता। आपको एक रास्ता खोजना होगा।  कालोनियाँ वृक्षविहीन कैसे हो सकती हैं?'

अदालत ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि इस प्रकार के आदेश से शहर में वायु प्रदूषण का स्तर जहरीला हो गया है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन समेत अन्य समस्याएं महसूस हुईं। कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के स्तर को पार कर जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों के आसमान में गहरी धुंध छाई हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, मुंडका में एक्यूआई 498 और इसके बाद जहांगीरपुरी में 491 रहा। आरके पुरम क्षेत्र और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (T3) पर AQI क्रमशः 486 और 473 दर्ज किया गया। गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में कई प्रतिबंध लगाते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज III लागू किया गया है। प्राइमरी स्कूल भी दो दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं.

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