नई दिल्ली: हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के 40 विधायकों (अधिकांश मैतई) ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और शांति और सुरक्षा के माहौल को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण अशस्रीकरण (Disarmament)  का आह्वान किया है। उन्होंने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SOO) समझौते को वापस लेने की भी मांग की।  रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार (9 अगस्त) को पीएम मोदी को सौंपे गए ज्ञापन में विधायकों ने कुकी समूहों की 'अलग प्रशासन' की मांग का विरोध किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि, "सुरक्षा की तत्काल स्थापना के लिए, बलों की सरल तैनाती अपर्याप्त है। हालांकि परिधीय क्षेत्रों में हिंसा को रोकना जरूरी है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण अशस्रीकरण महत्वपूर्ण है। पूरे राज्य में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण अशस्रीकरण तथा शांति और सुरक्षा की आवश्यकता है।' ज्ञापन में कहा गया है कि उन सभी हथियारों को जब्त किया जाना चाहिए जो विद्रोही समूहों और अवैध सशस्त्र विदेशी बलों के पास हैं। इसने सुझाव दिया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। ज्ञापन में कहा गया है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसान अपने खेतों में काम करने के लिए बाहर गए और उन पर उग्रवादियों ने गोलीबारी की।

विधायकों ने मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू करने और स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) को मजबूत करने की भी मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि, "सभी समुदायों को आश्वस्त करने के लिए, हम स्वायत्त जिला परिषद (ADC) को मजबूत करने और हिल एरिया कमेटी (HAC) और छह मौजूदा स्वायत्त जिला परिषदों (ADC) के लिए नियमित चुनाव (जो नहीं हो रहे हैं) आयोजित करने पर विचार कर सकते हैं।  

इसमें दावा किया गया है कि कई मामलों में, गोलीबारी की घटनाएं "केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुई हैं, जो उचित प्रतिक्रिया देने या बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने में विफल रहे हैं," मांग की गई कि असम राइफल्स (9, 22 और 37) को उनके स्थान से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। तैनाती का वर्तमान स्थान और राज्य सुरक्षा के साथ-साथ "भरोसेमंद केंद्रीय बल" शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए सभी खतरों को "निष्प्रभावी और स्वच्छ" करने के लिए उनकी जगह ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्रवाइयों के बाद, मौजूदा संकट का स्थायी समाधान देने के लिए आवश्यक शांति वार्ता शुरू की जा सकती है।

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