नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे दंगों और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की तरफ से पैरवी करने के लिए छह वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने के विभाग के प्रस्ताव पर एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने को कहा है.

उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए, जबकि पुलिस ने इस संबंध में विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण दिया है. सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के 85 मामलों में उसकी ओर से पक्ष करने के लिए छह वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने और CAA विरोधी प्रदर्शन के 24 मामले विशेष लोक अभियोजक को सौंपने का प्रस्ताव दिया है.

अनिल बैजल ने कहा कि उन्होंने मनीष सिसोदिया से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव से सहमति जताने का आग्रह किया था. सूत्रों ने बताया कि मतभेदों को दूर करने के लिए शुक्रवार को बैजल और सिसोदिया के बीच वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है, किन्तु मामले का समाधान नहीं निकाला जा सका है. सूत्र ने कहा कि, ‘‘मामले की संवेदनशीलता के मद्देनज़र अनुरोध किया जाता है कि कैबिनेट का फैसला जल्द से जल्द, संभवत: एक हफ्ते के अंदर बता दिया जाए.’’

कोरोना काल में भविष्य का डर ! इस पेंशन स्कीम से जुड़े 1.03 लाख नए सदस्य

फीकी पड़ी सोने की चमक, चांदी ने पकड़ी रफ़्तार, जानें आज के भाव

डीजल की कीमत में फिर लगी आग, लगातार 19वें दिन स्थिर पेट्रोल के दाम