नई दिल्ली : अखलाक हत्या के मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट जारी किए जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायलय ने भी लेखकों द्वारा अवॉर्ड वापसी करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार व साहित्य अकादमी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पूर्व में एक याचिका दायर की गई थी। जस्टिस जी रोहिणा व जस्टिस जयंत नाथ की खंडपीठ ने पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय व साहित्य अकादमी को 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता हाजी मोहम्मद माजिद कुरैशी ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार से अवॉर्ड लौटाने के लिए दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई थी। याचिका कर्ता का कहना है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि अवॉर्ड पाने वाला यदि अवॉर्ड लौटाता है तो उन्हें न सिर्फ अवॉर्ड लौटाना है बल्कि उस राशि को भी सूद समेत लौटाना है, जो उन्हें पुरस्कार स्वरुप दी गई थी। साथ ही उस रॉयल्टी को भी लौटाना है, जो उन्होने पुरस्कृत किताबों को बेचकर व अन्य कार्यो के माध्यम से कमाई है।

केंद्र सरकार के अधिवक्ता माजिद ने कहा कि सरकार अवॉर्ड लौटाने वालों से आग्रह कर रही है कि वो अवॉर्ड वापस ले जाए। हमें बेहद दुख है कि वो अवॉर्ड लौटा रहे है। याचिका कर्ता के अनुसार लेखकों का कदम शर्मनाक व  निंदनीय है। इसकी गरिमा को उसी तरह बनाए रखना चाहिए जैसे हम राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय प्रतीकों का करते है। बता दें कि देश के कई लेखकों, कवियो व वैज्ञानिकों ने देश में असहिष्णुता के बढ़ने व कर्नाटक के लेखक कलबुर्गी व कई अन्य की हत्या के विरोध में अपने अवॉर्ड लौटा दिए थे।