नई दिल्ली : कीर्तिमान का क्या है.यह किसी भी क्षेत्र में बनाया जा सकता है. अब दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को ही लो, जिन्हे देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ जिन्हें किसी सरकारी विभाग ने अपनी वसूली के लिए नोटिस जारी कर रुपया तत्काल जमा करने के लिए कहा .

बता दें कि सरकारी विज्ञापनों में सार्वजनिक कोष के दुरूपयोग मामले में दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश पर आम आदमी पार्टी (आप) से दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने आप संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ 14 लाख 69 हजार 137 रपए का रिकवरी नोटिस जारी किया है.

उल्लेखनीय है कि देश में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी मुख्यमंत्री को उसी के सरकारी विभाग ने रूपये देने के लिए वसूली का नोटिस जारी किया है. विभाग ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट के निर्णय के तहत यह कार्रवाई की है.आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विज्ञापन नीति का उल्लंघन किया है.सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय निगरानी समिति ने जांच में गलत पाए विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का आकलन कर अपनी रिपोर्ट 16 सितंबर 2016 को सौंपी. इस रिपोर्ट में निगरानी समिति ने पाया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली से बाहर भी संचार माध्यमों में विज्ञापन जारी किये जिनमें आप का उल्लेख करने, अन्य राज्यों की घटनाओं पर मुख्यमंत्री के विचारों के विज्ञापन जारी करने और सरकारी विज्ञापनों में विपक्ष पर निशाना साधने का दोषी पाया गया.

इन चारों श्रेणियों के विज्ञापनों पर 97 करोड़ 14 लाख 69 हजार 137 रुपए खर्च करने की बात कही गई है. निदेशालय ने इस राशि में से 42 करोड़ 26 लाख 81 हजार 265 रुपए का भुगतान संबद्ध विज्ञापन एजेंसियों को पहले ही कर दिया था. इस कारण यह राशि तत्काल प्रभाव से सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा है.जबकि शेष राशि 54 करोड़ 87 लाख 87 हजार 872 रुपए का भुगतान अभी लंबित होने से यह राशि संबद्ध विज्ञापन एजेंसियों को 30 दिन के भीतर देने को कहा है.

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