पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने दिवाली से पहले राज्यकर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस 4 फीसदी की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। इस बढ़े हुए भत्ता का लाभ एक जुलाई, 2022 के प्रभाव से प्राप्त होगा। इससे प्रदेश सरकार का सालाना 863 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। इस बढ़ोतरी का फायदा 4 लाख से ज्यादा कार्यरत कर्मियों एवं 3 लाख पेंशनधारियों को प्राप्त होगा। वही प्रदेश के 11 जिलों के 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 गांव सूखाग्रस घोषित कर दिये गये हैं। इन इलाकों में 30 फीसदी से ज्यादा की बारिश में कमी और 70 फीसदी के कम क्षेत्र में फसल लगे हैं। प्रदेश सरकार ने क्षेत्रवार आकलन कर यह फैसला लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव पर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में अनुमति दी गई। 

इन 11 जिलों के क्षेत्र सूखाग्रस्त:-
जिन जिलों के गांव सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं, उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई एवं नालंदा सम्मिलित हैं। 

बाढ़ प्रभावितों को भी मिलेगी मदद:-
मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि अक्तूबर महीने में हुई अधिक बारिश और विभिन्न स्थानों पर आई बाढ़ से प्रभावित फसल को लेकर भी किसनों को सहायता दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही सर्वेक्षण का काम आरम्भ होगा। सर्वेक्षण के पश्चात् प्रभावित परिवारों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। सर्वेक्षण के पश्चात् सहायता राशि दी जाएगी।

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