नई दिल्ली : संसद में मानसून सत्र की कार्रवाईयों के दौरान हुए हंगामे के बीच अब केंद्र सरकार ने कंस्यूमर प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी देने का फैसला कर लिया है। जिसके लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में केंद्र के मंत्री इस बिल को मंजूरी देने के साथ पुराने कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट में यदि इस बिल पर सहमति बन गई तो यह बिल संसद के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह बिल पारित हो सकता है। इस बिल के माध्यम से मांग की जा रही है कि अमेरिका और योरप के साथ विभिन्न देशों की तरह कंस्यूमर प्रोटेक्शन अथाॅरिटी गठित की जाए जिससे उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने में सहायता मिले।

दूसरी ओर उत्पादों के स्तर में गिरावट आने पर ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए इन्हें बाजार से हटाया जाए तो दूसरी ओर मामले में यह बात सामने आ रही है कि इस बिल में उपभोक्ताओं की समस्याओं से जुड़े विवादों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाने पर जोर दिया जाएगा। मगर इस बिल में उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान करने पर भी ज़ोर दिया गया है।