नई दिल्लीः आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस संगठन को कसने का काम शुरू कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और उसके बाद आंतरिक उठापटक से त्रस्त पार्टी को संभालने की कमान खुद सोनिया गांधी ने अपने हाथों में ले ली है। इस सिलसिले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई सोनिया ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, प्रभारियों एवं प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की।

इसमें यह फैसला लिया गया कि चुनावी घोषणापत्र के वादों को त्वरित एवं सुचारू रूप से पूरा करने और इनकी निगरानी के लिए इन राज्यों में समन्वय समिति अथवा दूसरी प्रभावी व्यवस्था बनाई जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने संगठन और सरकार के बीच बेहतर संतुलन बनाने के मकसद से पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में ये प्रभावी व्यवस्था बनाने का फैसला किया है।

कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में घोषणापत्र में जो भी वादे किए गए थे उसमें क्या प्रगति हुई है, इस बारे में सभी मुख्यमंत्रियों ने जानकारी दी। संगठन के बारे में प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों ने जानकारी दी। पांडे ने कहा कि प्रदेश के अंदर में समन्वय समिति की स्थापना की जाएगी जिससे ये घोषणापत्र के कार्यक्रम को तेजी से और सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके।

अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण पैदा हुए हालात से निपटने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी इस बैठक में चर्चा की गई। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के आवास पर हुई। बैठक में एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने भाग लिया। कांग्रेस के सामने आंतरिक गुटबाजी से निपटना एक गंभीर चुनौती है।

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