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अनुच्छेद 370 : विवादित बयान देने वाले 'अधीर रंजन' अपने बयान से पलटे, फिर कहा यह.......
अनुच्छेद 370 : विवादित बयान देने वाले 'अधीर रंजन' अपने बयान से पलटे, फिर कहा यह.......

लोकसभा में अनुच्छेद 370 पर चर्चा के दौरान कश्मीर पर विवादित बयान देने वाले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी अपने बयान से मुकर गए हैं. उन्होंने पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ व्यापारिक रिस्ता खत्म करने पर कहा ' मुझे पता था कि पाकिस्तान कुछ करने जा रहा है. कश्मीर मुद्दा हमारा आंतरिक मामला है. हमारे देश को यह तय करने का अधिकार है कि राष्ट्र में किस कानून को पारित किया जाए.' गौरतलब है उन्होंने इस बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि कश्मीर का मुद्दा यूएन में लंबित है. इसे हम अपने आंतरिक मामला कैसे बता सकते हैं. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से 

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इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा ' पीएम ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम कश्मीरियों को गोलियों से नहीं बल्कि उन्हें गले लगाकर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज कश्मीर में स्थिति कंसंट्रेशन कैंप जैसा है. मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है। अमरनाथ यात्रा भी रद कर दी गई. वहां हो क्या रहा है?'अधीर के इस बयान पर सोनिया गांधी नाराज हो गईं थी. उन्होंने साथ अधीर को पार्टी लाइन समझने की भी सलाह दी थी. सोनिया ने कहा कि चर्चा के दौरान सांसद मनीष तिवारी का लाइन ही पार्टी लाइन है. उन्होंने सही तरीके से पार्टी का पक्ष रखा. अधीर के इस बयान से पार्टी की काफी किरकिरी भी हुई थी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसके बाद संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए अधीर रंजन को अपना बयान दोहराने को कहा था. उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस PoK को भारत का हिस्सा नहीं मानती है? यह कांग्रेस का मत है कि संयुक्त राष्ट्र जम्मू कश्मीर की निगरानी कर सकता है. कांग्रेस इसपर अपना रूख साफ करे. इसे लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला. उन्होंने इस दौरान कहा 'बिना सिर की कांग्रेस अब बुद्धिहीन हो गई है. आप कैसे कह सकते है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग नहीं है और यह हमारा आंतरिक मुद्दा नहीं है. कांग्रेस को हुए नुकसान की वजह से वह मानसिक दिवालिया की शिकार हो गई है. नकवी ने आगे कहा कि संसद में सोनिया गांधी थीं, राहुल गांधी वहां थे, लेकिन किसी ने उन्हें ये टिप्पणी करते वक्त नहीं रोका.' मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए राज्यसभा में बिल पेश किया था,जिसे मंजूरी मिल गई थी. इसके बाद मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश किया और यहां से भी इसे मंजूरी मिल गई.   

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