इंदौर/ब्यूरो। विगत साढ़े तीन वर्षों से एमपीपीएससी परीक्षा वर्ष 2019, 2020,2021 के परिणाम और भर्तियां ओबीसी आरक्षण केस के कारण रुकी हुई हैं और वर्ष 2017 के बाद से कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं कराने के संदर्भ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मालवा प्रान्त द्वारा सभी जिलों में माननीय मुख्यमंत्री  के नाम  का ज्ञापन जिलाधीश महोदय को सौपा।

माँग की विद्यार्थियों के हित में सरकार सभी कानूनी अड़चनों को दूर  एमपीपीएससी की रिजल्ट एवं भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाये और सरकार उस दिशा में सक्रियता से अपनी भूमिका निभाये, साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा आयोजित की जाए।

मालवा प्रान्त मंत्री घनश्याम सिंह चौहान ने कहा "सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए एमपी पीएससी  और कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में आरही समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करते हुए परीक्षाओं का आयोजन कर रिजल्ट जारी करें अन्यथा विद्यार्थी परिषद छात्रहित में आंदोलन करेंगी"।

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