पटना: बिहार के सख्त शराबबंदी कानून पर बढ़ती चिंताओं और बहस के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य निषेध के आसपास प्रभावशीलता और सार्वजनिक भावना का आकलन करना है।

विपक्षी दलों का आरोप
बिहार में कई विपक्षी दलों ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि शराबबंदी से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। आरोपों में जहरीली शराब की बिक्री को रोकने में कानून की विफलता से लेकर, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से वंचित लोगों की मृत्यु हो रही है, यह दावा करना शामिल है कि राजनेताओं और अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्ति अछूते रहते हैं।

समीक्षा और विकल्प की मांग
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शराबबंदी नीति के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराब नियमन को लेकर 'गुजरात मॉडल' अपनाने की वकालत की है.

सर्वे की तैयारी 
मद्यनिषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि व्यापक सर्वे की तैयारी चल रही है. सरकार मूल्यांकन के लिए एक अनुभवी एजेंसी का चयन करने की प्रक्रिया में है। प्राप्त कई प्रस्तावों में से, कुछ फर्मों को उनकी विशेषज्ञता और दक्षता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनी गई एजेंसी जनता को असुविधा पहुंचाए बिना संपूर्ण सर्वेक्षण करे। कुमार को उम्मीद है कि अगले दस दिनों के भीतर एजेंसी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिससे विस्तृत मूल्यांकन शीघ्र शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

शराबबंदी का मूल्यांकन करने की आवश्यकता बिहार में अवैध शराब की खेपों की लगातार जब्ती और जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि से उत्पन्न होती है। इसके अलावा, प्रतिबंध लागू करने में अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में भी आपत्तियां हैं। जीतन राम मांझी जैसे शख्सियतों की ओर से आलोचना विशेष रूप से मुखर रही है, जो दावा करते हैं कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अनुपातहीन दंड का सामना करना पड़ता है, जबकि प्रभावशाली हस्तियां नतीजों से बचती हैं। इन चिंताओं और मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वेक्षण पहल को हरी झंडी दे दी है.

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