चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हाल में 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है. इसके लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है. एक ओर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर वकील एचसी अरोड़ा ने कहा कि राम रहीम के पैरोल के कारण खतरा काफी बढ़ गया है. वहीं, दूसरी ओर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की एक प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि जिस अपराध में राम रहीम के खिलाफ सख्त धाराएं लगी हैं, उसमें वो सजा काट रहा है. उसके बाद जेल में मैनुअल के हिसाब से क्या होता है और क्या नहीं? इस पर सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिए.

खट्टर ने यह भी कहा कि सरकार जेल मैनुअल में दखल नहीं दे सकती. जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल के मुताबिक पैरोल दी होगी. यदि किसी को उनकी पैरोल पर आपत्ति है, तो वो अदालत में इसे चुनौती दे सकता है. वे क्या कर सकते है और क्या नहीं, ये अदालत को देखना है. पैरोल पर बाकी लोग क्या-क्या करते रहे, सबने देखा, लोगों ने चुनावी रैलियां भी निकाली हैं. बता दें कि सिरसा में अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 वर्ष जेल की सजा काट रहे राम रहीम को हाल में 40 दिन की पैरोल दी गई थी. तीन नवंबर को हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल देने के फैसले से राज्य में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है.

बता दें कि विगत 26 अक्टूबर को सीएम खट्टर, राज्य में अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था. इस दौरान राम रहीम की पैरोल पर उठे सवाल पर खट्टर ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई पैरोल में उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि जेलों के अपने नियम-कायदे होते हैं. खट्टर ने कहा कि अदालतें कारावास की सजा सुनाती हैं और एक दोषी जेल जाता है. इसके बाद जेल के नियम तमाम कैदियों पर लागू होते हैं.

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