लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त धन की मांग के लिए केंद्र सरकार को एक सप्ताह एक पत्र की परंपरा का अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए फंड आवंटन में एक समीक्षा के लिए पत्र में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब माँगा है.   

धन की देरी से रिलीज की कठिनाइयों का हवाला देते हुए, सीएम ने मौजूदा सड़क के रख-रखाओ के लिए धन की मांग की है, इस योजना के तहत कोष आवंटन राज्य के लिए फण्ड 2,600 करोड़ रुपये करने कि मांग की है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इसमें से 200 करोड़ रुपये योजना के तहत तुरंत रिहा करने की मांग की है जिससे ग्रामीण सड़कों के लिए काम तुरंत शुरू हो सके. पत्र केंद्र सरकार के हल ही में लिए गए फंड के बंटवारे पर पुनः विचार करने के बाद पत्र लिखा गया है. 

केंद्र की पीएमजीएसवाई(PMGSY) के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 670 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. आवंटन बढ़ाने के लिए यूपी के अनुरोध के बाद राशि 737 रुपये करोड़ करने के लिए संशोधित किया गया था. धन की कमी के कारण पिछले तीन साल से अधूरे काम का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए 2,600 करोड़ रुपये की जरूरत बताई, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश के लिए 638 करोड़ रुपये मिलने पर राज्य में लगभग 950 करोड़ रुपए के कार्यों को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के खजाने से 200 करोड़ रुपये दिए है. 

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत पर बल देते हुए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई -2 2013-14 में इसके लिए निर्धारित 1134.54 करोड़ रुपये की प्राप्ति बाकी बताई. इस राशि के अलावा, केंद्र सरकार की वजह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -1 के तहत राज्य को 1,500 करोड़ रुपये का ही हिस्सा मिलने की बात कही. अखिलेश पहले से ही 492 करोड़ रुपये का  'उपयोगिता प्रमाण पत्र' प्रस्तुत कर चुके हैं जो खर्च हुए 492 करोड़ रुपए का ब्यौरा देता है.